राज्य में लगेंगे 5 डेयरी संयंत्र, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मिलेगी मजबूती
कैबिनेट की बैठक में 41 प्रस्तावों को मिली मंजूरी, सीतामढ़ी के पुनौराधाम मंदिर के लिए भूमि अधिग्रहण पर भी फैसला
पटना, 29 जुलाई।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने की दिशा में कई बड़े फैसले लिए गए। बैठक में कुल 41 एजेंडों को स्वीकृति दी गई। इसमें राज्य के विभिन्न जिलों में 5 नए डेयरी संयंत्र स्थापित करने का निर्णय लिया गया, जो सिडबी क्लस्टर विकास निधि (SCDP) के तहत बनेंगे।
इन संयंत्रों में दरभंगा, वजीरगंज (गया), गोपालगंज, डेयरी ऑन सोन (रोहतास) और सीतामढ़ी शामिल हैं। दरभंगा और वजीरगंज में दो-दो लाख लीटर प्रतिदिन और गोपालगंज में एक लाख लीटर दूध का प्रसंस्करण होगा, जबकि रोहतास और सीतामढ़ी में प्रतिदिन 30-30 मीट्रिक टन दूध पाउडर का उत्पादन होगा।
शिक्षा, पेयजल और सफाई आयोग को भी मिला बजट
कैबिनेट ने राज्य के प्रारंभिक एवं उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के जीर्णोद्धार के लिए 546 करोड़ रुपये स्वीकृत किए हैं। इसमें भवन निर्माण, कक्षों का विद्युतीकरण और आधारभूत संरचना शामिल है। वहीं, राज्य में पहली बार बिहार राज्य सफाई कर्मचारी आयोग के गठन को भी मंजूरी दी गई है, जो सफाईकर्मियों के सामाजिक-आर्थिक कल्याण एवं अधिकारों की रक्षा हेतु कार्य करेगा।
कैमूर के अधौरा में जल संकट से राहत
कैमूर जिले के अधौरा प्रखंड की 7 पंचायतों के 41 वार्डों में पेयजल संकट दूर करने हेतु सोन नदी से जल आपूर्ति की योजना को 293.94 करोड़ रुपये के बजट के साथ स्वीकृति मिली है।
पटना, छपरा में बड़ी सड़क योजनाएं
- पटना में नेहरू पथ पर लोहिया पथ चक्र के निर्माण को 675.50 करोड़ रुपये
- छपरा में गांधी चौक से नगरपालिका चौक तक फ्लाईओवर निर्माण हेतु 696.26 करोड़ रुपये
- AIIMS पटना से दीघा रेल सह सड़क पुल तक संपर्क मार्ग के लिए 1368.46 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है।
पुनौराधाम मंदिर के विकास को मिलेगी रफ्तार
सीतामढ़ी के पुनौराधाम मंदिर के विकास के लिए राज्य सरकार ने 50.50 एकड़ भूमि अधिग्रहण हेतु 165.57 करोड़ रुपये स्वीकृत किए हैं। इस स्थान पर आधारभूत संरचना का विस्तार होगा।
अन्य फैसले
- मोटरयान अधिनियम में संशोधन: दुर्घटना के मुकदमों पर कोई शुल्क नहीं
- अररिया के रानीगंज और भरगामा में निबंधन कार्यालय की स्थापना
- सुपौल के छातापुर प्रखंड की 23 पंचायतों में पेयजल आपूर्ति हेतु 320.10 करोड़ रुपये
- राज्य के 1.15 लाख आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए बर्तन और फर्नीचर हेतु 115 करोड़ रुपये
- राज्य में गोदाम निर्माण के लिए समितियों को 180.19 करोड़ रुपये
- राजगीर स्थित खेल अकादमी व अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में विद्युतीकरण के लिए 1100 करोड़ रुपये
- पूर्णिया के मरंगा में लीड बैट्री उत्पादन इकाई हेतु निजी निवेश की मंजूरी
पत्रकार सम्मान पेंशन योजना में बड़ा बदलाव
मंत्रिपरिषद ने पत्रकारों के लिए लागू ‘बिहार पत्रकार सम्मान पेंशन योजना’ में बड़ा संशोधन किया है। अब पात्र पत्रकारों को 6 हजार की जगह 15 हजार रुपये प्रतिमाह पेंशन दी जाएगी। वहीं, उनके आश्रित पति या पत्नी को मृत्यु के उपरांत 10 हजार रुपये मासिक पेंशन मिलेगी, बशर्ते वे किसी मीडिया संस्थान या सरकारी सेवा में कार्यरत न हों।
