पटना/ न्यूज़ मिथिला डेस्क।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में सोमवार को हुई राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में ‘बिहार युवा आयोग’ के गठन को मंजूरी दे दी गई। राज्य सरकार के इस निर्णय को युवा वर्ग को सशक्त करने की दिशा में ऐतिहासिक कदम माना जा रहा है।
कैबिनेट की स्वीकृति के अनुसार, बिहार युवा आयोग में एक अध्यक्ष, दो उपाध्यक्ष और सात सदस्य होंगे। आयोग के सभी सदस्य 45 वर्ष से कम आयु वाले युवाओं में से चयनित किए जाएंगे। आयोग राज्य में युवाओं से जुड़े मुद्दों, जैसे रोजगार, शिक्षा, प्रशिक्षण, सामाजिक कुरीतियों से मुक्ति आदि विषयों पर राज्य सरकार को सुझाव देगा और आवश्यक पहल करेगा।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने फैसले की जानकारी देते हुए सोशल मीडिया पर लिखा—
“राज्य के युवाओं को अधिक से अधिक रोजगार, प्रशिक्षण और अवसर उपलब्ध कराने, उन्हें सशक्त एवं सक्षम बनाने के उद्देश्य से ‘बिहार युवा आयोग’ का गठन किया गया है। यह आयोग युवाओं के भविष्य को सुरक्षित और उन्नत बनाने में अहम भूमिका निभाएगा।”
युवा आयोग की प्रमुख जिम्मेदारियाँ होंगी:
- युवाओं को स्वरोजगार एवं सरकारी-निजी क्षेत्र में रोजगार हेतु मार्गदर्शन
- राज्य के बाहर पढ़ने और काम करने वाले युवाओं के हितों की सुरक्षा
- समाज में फैल रहे नशा और असामाजिक गतिविधियों से युवाओं को बचाने हेतु सुझाव
- कौशल विकास, डिजिटल साक्षरता और स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए नीति निर्धारण में भागीदारी
इस आयोग के गठन को आने वाले विधानसभा चुनावों से पहले सरकार की युवाओं को जोड़ने की रणनीति के तौर पर भी देखा जा रहा है।
