न्यूज़ मिथिला
संवाददाता – दरभंगा न्यायालय
दिनांक : 11 जुलाई 2025 |
“राष्ट्र के लिए मध्यस्थता” नामक विशेष राष्ट्रीय अभियान को सफल बनाने हेतु आज दरभंगा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से न्यायिक पदाधिकारियों की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकार, श्री शिव गोपाल मिश्र ने की।
उन्होंने सभी न्यायिक अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे आगामी सप्ताह में ऐसे मुकदमों की पहचान करें जिन्हें मध्यस्थता के माध्यम से सुलझाया जा सकता है, और पक्षकारों को शीघ्र नोटिस जारी करें।
सीधे मध्यस्थता के लिए सुपुर्द करें मुकदमे – न्यायाधीश शिव गोपाल मिश्र
श्री मिश्र ने कहा, “जो पक्षकार न्यायालय में उपस्थित होकर मध्यस्थता के लिए सहमति प्रदान करें, उनके मुकदमों को तत्काल मध्यस्थता केंद्र को सुपुर्द किया जाए।”
उन्होंने यह भी जोड़ा कि पक्षकारों को मध्यस्थता प्रक्रिया के लाभों के बारे में जागरूक करते हुए उन्हें स्वेच्छा से इस दिशा में प्रेरित किया जाना चाहिए।
मुकदमों के बोझ को घटाने की पहल
उल्लेखनीय है कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण तथा मध्यस्थता एवं सुलह परियोजना समिति, सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशन में यह विशेष अभियान 1 जुलाई से 30 सितंबर 2025 तक पूरे देश में संचालित किया जा रहा है।
इसका उद्देश्य न्यायालयों में लंबित मामलों का त्वरित और आपसी समझौते के आधार पर समाधान करना है।
कौन-कौन रहे उपस्थित
इस महत्वपूर्ण बैठक में परिवार न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश सह अध्यक्ष, मध्यस्थता पर्यवेक्षण समिति श्री प्रमोद कुमार पंकज, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश सह मध्यस्थता समन्वयक श्री नागेश प्रताप सिंह, जिला विधिक सेवा प्राधिकार की सचिव श्रीमती आरती कुमारी, तथा जिले के सभी न्यायिक पदाधिकारी उपस्थित थे।
न्यायपालिका की सक्रिय भूमिका
बैठक में इस बात पर भी जोर दिया गया कि केवल विधिक प्रक्रिया के माध्यम से ही नहीं, बल्कि संवेदनशील संवाद और पारस्परिक समझ से भी न्याय की स्थापना की जा सकती है। मध्यस्थता इसी सोच को व्यवहारिक रूप देती है।
