न्यूज़ मिथिला डेस्क : दरभंगा जिला में पेयजल संकट को लेकर जिला प्रशासन पूरी गंभीरता से कार्रवाई कर रहा है। जिलाधिकारी श्री कौशल कुमार के निर्देश पर 14 प्रखंडों में जल आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए व्यापक प्रयास किए जा रहे हैं। लगातार गिरते भू-गर्भ जल स्तर के कारण शहरी क्षेत्रों में भी पेयजल संकट उत्पन्न हो गया है, जिसे प्राथमिकता के साथ सुलझाया जा रहा है।
प्रशासन द्वारा जल संकट से प्रभावित क्षेत्रों में 178 टैंकरों के माध्यम से जलापूर्ति की जा रही है। साथ ही 16 चापाकल मरम्मति दलों ने अब तक 305 चापाकलों की सामान्य मरम्मति की है और 76 चापाकलों को विशेष चापाकल में बदला गया है। इसके अतिरिक्त, नल-जल योजना के रखरखाव व संपोषण के लिए 160 मरम्मति दल कार्यरत हैं।
शहरी निकायों के अंतर्गत आने वाले सभी नगर परिषदों और नगर पंचायतों में भी विशेष इंतजाम किए गए हैं। दरभंगा नगर निगम क्षेत्र के 203 वार्डों में 34 टैंकर, 66 सिंटेक्स टंकियां और 995 सबमर्सिबल पंपों के माध्यम से जल आपूर्ति की जा रही है। साथ ही 08 प्याऊ केंद्र भी संचालित हैं।
नगर परिषद जाले में 07 टैंकर, 01 सिंटेक्स टंकी, 11 सबमर्सिबल और 12 प्याऊ केंद्र काम कर रहे हैं, जबकि बेनीपुर में 60 सबमर्सिबल, 26 सिंटेक्स टंकी, और 05 प्याऊ केंद्रों के माध्यम से जलापूर्ति की जा रही है। अन्य नगर पंचायतों में भी स्थिति नियंत्रण में रखने के लिए आवश्यक संसाधन तैनात किए गए हैं।
बहेड़ी में 17 प्याऊ, 03 टैंकर और 17 सक्रिय सबमर्सिबल के साथ-साथ 13 सबमर्सिबल का अधिष्ठापन प्रक्रियाधीन है। सिंहवाड़ा, कमतौल, हायाघाट, भरवाड़ा, घनश्यामपुर, बिरौल और कुशेश्वरस्थान पूर्वी नगर पंचायतों में भी टैंकर, सिंटेक्स, प्याऊ, वाटर ATM एवं सबमर्सिबल पंप के माध्यम से जलापूर्ति की जा रही है।
इसके अतिरिक्त, पंचायती राज विभाग द्वारा चयनित 75 स्थलों में से 61 स्थलों पर बोरिंग अधिष्ठापित किए जा चुके हैं, और शेष स्थानों पर कार्य प्रगति पर है।
जिले में पेयजल संकट की शिकायतों के त्वरित निवारण के लिए जिला प्रशासन ने हेल्पलाइन नंबर 06272-220226 तथा टोल फ्री नंबर 1800-123-1121 जारी किया है। इसके अलावा, जिला आपातकालीन संचालन केन्द्र, दरभंगा के दूरभाष संख्या 06272-245055 पर भी शिकायतें दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है।
जिलाधिकारी ने पुनः आश्वस्त किया है कि जिले के किसी भी हिस्से में जल संकट से निपटने में कोई कोताही नहीं बरती जाएगी और सभी संबंधित अधिकारी इस कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता दें।
